दिल्ली मे १५ सितम्बर से सिटीजन चार्टर करने का फ़ैसला भले ही राजनीतिक फंडा हो, लेकिन इससे आम आदमी को कुछ न कुछ फ़ायदा जरुर मिलेगा
दिल्ली सरकार ने दिल्ली नागरिक विधेयक 2011 को कडा़ई से लागू करने का ऎलान किया है । इस विधेयक के मुताबिक सभी सरकारी विभागों को अपना सिटीजन चार्टर बनाना होगा । इस सिटीजन चार्टर से आम आदमी को न केवल संबंधित विभाग से जुडी़ सभी जानकारियां मिलेंगी बल्कि वह अपना काम भी एक तय समय सीमा के भीतर करवा पाएगा । सरकार ने राजस्व विभाग से जुडे़ आय प्रमाण पत्र जैसे सर्टिफिकेट जारी करने की अधिकतम सीमा 21 दिन , जन्म - मृत्यु प्रमाणपत्र की 7 दिन , राशन कार्ड बनाने के लिए 43 दिन , ड्राईविंग प्रमाणपत्र के लिए 21 दिन निर्धारित की है । तय समय में काम नहीं करने वाले सर्कारी कर्मचारी के वेतन में से देरी के लिए दस रुपए रोज का जुर्माना काटा जाएगा । यही नहीं दोषी अधिकारी की गोपनीय रिपोर्ट में भी ये टिप्पणी दर्ज की जाएगी । जिसका असर उसकी तरक्की पर भी पडे़गा ।
सरकार ने पूरी प्रक्रिया को ऑनलाइन करने की भी बात कही है ।दिल्ली नागरिक विधेयक 2011लागू होने के बाद दिल्ली राज्य सिटीजन चार्टर को लागू करने वाला मध्य प्रदेश के बाद देश का दूसरा प्रदेश बन जाएगा ।
हालांकि देरी के लिए लगाए जाने वाले दंड की राशि काफी कम है । लोगों का मानना है कि जब रिश्वत के रूप में सैकडो़ और हजारों रुपए चलते हों तो ऎसे मे दस रुपए रोज का जुर्माना कर्मचारियों को सुधार पाने में कितना मददगार होगा यह कहना मुश्किल है । मगर इतना जरूर है कि यदि इस प्रक्रिया को पूरी ईमानदारी से लागू किया गया तथा उसका कडा़ई से पालन किया गया तो भ्रष्टाचार पर किसी हद तक काबू पाया जा सकता है .......
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